News

नदी दोहनमा ब्रह्मलुट हुँदा अनुगमन समिति माथि शंका         

खगेन्द्र घिमिरे झापा                                              झापाको मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रमा बग्ने सबै नदीमा नदीजन्य सामाग्री उत्खनन्का लागि यसपटक ठेक्का लाग्न सकेन ।

मेचीनगर क्षेत्र भएर मेची, निन्दा, टिमाई र हंडिया नदी बग्ने गर्छन् । यी चारवटा नदी अघिल्लो वर्षसम्म एकमुष्ठ ठेक्का लाग्ने गरेको थियो । योपटक हंडिया र टिमाई नदी मात्रै ठेक्का लागेको छ । यी नदी १ करोड ७० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको हो ।

मेची र निन्दा ठेक्का लाग्न नसकेपछि नगरपालिका मार्फत् अमानत अन्तर्गत दर्जनौं ठेकेदार र कम्पनीहरुलाई खोला दोहनको जिम्मा लगाइयो । नगरपालिकाले उपप्रमुख मीना उप्रेतीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाएर दोहनमा तस्करी रोक्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो । तर, फितलो अनुगमनका कारण नदीहरु आइई गरेभन्दा बढी उत्खनन् गरेको पाइएको छ ।

ठेक्का लागेका तथा अन्य नदी ठेकेदारकै जिम्मा लगाउँदा खोला मनोमानी रुपमा चरम दोहन भइरहेको छ । मेचीनगर क्षेत्रका चारवटा खोलामा आइई गरेअनुसार ३ लाख ९ हजार घनमिटर नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् गरिएको बताइएको छ ।

तर, नगरपालिकालाई न्यून राजस्व बुझाएर ठेकेदारहरुले चरम उत्खनन् गरिरहेका छन् । मेचीनगरका ३, ८, ७, १० र १५ नम्बर वडामा पर्ने खोलाको विभिन्न क्षेत्रमा मापदण्द विपरीत खोला खोतल्ने काम भइरहेको छ ।

ती क्षेत्रमा सरोज निर्माण सेवा(१९ हजार घनमिटर), श्रेष्ठ रसुवा जेभी (९ हजार घनमिटर), जय माँ कामाक्षा (६ हजार घनमिटर), चेसुङ कन्स्ट्रक्सन(९ हजार घनमिटर), कञ्चन निर्माण सेवा (१६ हजार ५ सय घनमिटर), पूर्वेली निर्माण सेवा (१६ हजार ५ सय घनमिटर), शान्ति निर्माण सेवा (१० हजार घनमिटर), पाथिभरा क्रसिङ एण्ड एग्रिगेट (१० हजार ५ सय घनमिटर), कञ्चनजंघा मार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति (१२ सय ९९ घनमिटर), माईखोला निर्माण उपभोक्ता समिति(ढुङ्गा)लगायत समूहलाई १ लाख घनमिटर बढी उत्खनन् गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

तर, ती ठेकेदार तथा कम्पनीहरुले आफूले पाएको जिम्मा भन्दा बढी उत्खनन् गरी विक्री, वितरण तथा स्टक गर्दै आएको पाइएको छ ।

यी कम्पनी तथा ठेकेदारले नगरपालिकामा ८० लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व बुझाएका नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । उक्त राजस्व रकम बुझाएको भन्दा बढी उत्खनन् हुँदै आएको स्रोतको दावी छ । नदीको चरम उत्खनन्को विषयमा नगरपालिकामा गठित अनुगमन समितिले गम्भीरतापूर्वक चासो नलिँदा राज्य कोषको करोडौं रुपैयाँको राजस्व गुमेको छ । आइई गरेको क्षेत्रमा तोकिएभन्दा बढी खोला खोस्रिँदा नदीको सतह क्रमशः गहिरिँदै गएको छ । जसका कारण वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न थालेको छ । यसरी प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्द दोहन भईरहँदा समेत अनुगमन समिति रमिते बनेको भन्दै नगरवासी रुष्ट बनेका छन्

Related Articles

Back to top button