News

नदी दोहनमा ब्रह्मलुट हुँदा अनुगमन समिति माथि शंका

नदी दोहनमा ब्रह्मलुट हुँदा अनुगमन समिति माथि शंका

खगेन्द्र घिमिरे झापा                                              झापाको मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रमा बग्ने सबै नदीमा नदीजन्य सामाग्री उत्खनन्का लागि यसपटक ठेक्का लाग्न सकेन ।

मेचीनगर क्षेत्र भएर मेची, निन्दा, टिमाई र हंडिया नदी बग्ने गर्छन् । यी चारवटा नदी अघिल्लो वर्षसम्म एकमुष्ठ ठेक्का लाग्ने गरेको थियो । योपटक हंडिया र टिमाई नदी मात्रै ठेक्का लागेको छ । यी नदी १ करोड ७० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको हो ।

मेची र निन्दा ठेक्का लाग्न नसकेपछि नगरपालिका मार्फत् अमानत अन्तर्गत दर्जनौं ठेकेदार र कम्पनीहरुलाई खोला दोहनको जिम्मा लगाइयो । नगरपालिकाले उपप्रमुख मीना उप्रेतीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाएर दोहनमा तस्करी रोक्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो । तर, फितलो अनुगमनका कारण नदीहरु आइई गरेभन्दा बढी उत्खनन् गरेको पाइएको छ ।

ठेक्का लागेका तथा अन्य नदी ठेकेदारकै जिम्मा लगाउँदा खोला मनोमानी रुपमा चरम दोहन भइरहेको छ । मेचीनगर क्षेत्रका चारवटा खोलामा आइई गरेअनुसार ३ लाख ९ हजार घनमिटर नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् गरिएको बताइएको छ ।

तर, नगरपालिकालाई न्यून राजस्व बुझाएर ठेकेदारहरुले चरम उत्खनन् गरिरहेका छन् । मेचीनगरका ३, ८, ७, १० र १५ नम्बर वडामा पर्ने खोलाको विभिन्न क्षेत्रमा मापदण्द विपरीत खोला खोतल्ने काम भइरहेको छ ।

ती क्षेत्रमा सरोज निर्माण सेवा(१९ हजार घनमिटर), श्रेष्ठ रसुवा जेभी (९ हजार घनमिटर), जय माँ कामाक्षा (६ हजार घनमिटर), चेसुङ कन्स्ट्रक्सन(९ हजार घनमिटर), कञ्चन निर्माण सेवा (१६ हजार ५ सय घनमिटर), पूर्वेली निर्माण सेवा (१६ हजार ५ सय घनमिटर), शान्ति निर्माण सेवा (१० हजार घनमिटर), पाथिभरा क्रसिङ एण्ड एग्रिगेट (१० हजार ५ सय घनमिटर), कञ्चनजंघा मार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति (१२ सय ९९ घनमिटर), माईखोला निर्माण उपभोक्ता समिति(ढुङ्गा)लगायत समूहलाई १ लाख घनमिटर बढी उत्खनन् गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

तर, ती ठेकेदार तथा कम्पनीहरुले आफूले पाएको जिम्मा भन्दा बढी उत्खनन् गरी विक्री, वितरण तथा स्टक गर्दै आएको पाइएको छ ।

यी कम्पनी तथा ठेकेदारले नगरपालिकामा ८० लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व बुझाएका नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । उक्त राजस्व रकम बुझाएको भन्दा बढी उत्खनन् हुँदै आएको स्रोतको दावी छ । नदीको चरम उत्खनन्को विषयमा नगरपालिकामा गठित अनुगमन समितिले गम्भीरतापूर्वक चासो नलिँदा राज्य कोषको करोडौं रुपैयाँको राजस्व गुमेको छ । आइई गरेको क्षेत्रमा तोकिएभन्दा बढी खोला खोस्रिँदा नदीको सतह क्रमशः गहिरिँदै गएको छ । जसका कारण वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न थालेको छ । यसरी प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्द दोहन भईरहँदा समेत अनुगमन समिति रमिते बनेको भन्दै नगरवासी रुष्ट बनेका छन्

 

Related Articles

Back to top button