२०८० जेष्ठ २२ सोमबार

चेप्टीका जनताको गर्जन ! ज्यान जान्छ तर चेप्टी खाली गर्न दिदैनौ ः स्थानीय


इलाम ।। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘हेप्पी ड्रिम्स् चेप्टी’को जमिन खाली गराउन दिएको निर्देशनप्रति स्थानीयहरुले चर्को आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रबार फर्न पार्कले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनका बिच उपस्थित भएका सयौं स्थानीयहरुले यदि यो पार्क खाली गराउँने खेल भए आफुहरु ज्यान दिन तयार भएको चेतावनी दिए । उनीहरुले स्थानीय बासी भन्दा ठूलो कोहीँ नभएको भन्दै बाहिर बसेर पार्कको बिषयमा नकरात्मक रुपमा जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर नसोच्दा पनि हुने बताए ।
इलामको माई नगरपालिका–२ चेप्टीमा सञ्चालित फन पार्क ‘हेप्पी ड्रिम्स् चेप्टी’का सञ्चालक दिनेश शिवाकोटीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फन–पार्कले ओगटेको सार्वजनिक जमिन खाली गराउन दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाए ।
फन पार्क निर्माण भएको जमिन बन क्षेत्रको नभएको र अख्तियारले भने जस्तो क्षेत्र पनि नभएको भन्दै सञ्चालक शिवाकोटीले आपत्ति जनाएका हुन् । सञ्चालक शिवाकोटीले सवै प्रक्रिया पूरा गरेर फन पार्क सञ्चालन गरेको बताउँदै आफ्नो जग्गामा पार्क निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने सवै ठाउँबाट अनुमति लिएको बताए । उनले आफुसँग भएको कागजात नै काफि भएकाले अहिले नै केही गरिहाल्नु पर्छ भन्ने सोच नरहेको बताए ।
ब्यक्तिगत फाइदा मात्र नहेरी उक्त ठाउँको बिकासलाई ध्यानमा राखेर आफुले करडौं लगानी गरेको बताउँदै अख्तियारले जमिन खाली गराउन दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाए । सञ्चालक शिवाकोटीका अनुसार फन पार्क सञ्चालनसँगै आन्तरिक तथा बाह््य पर्यटकको आगमन बढेको, बाटोको सुबिधा, स्थानीयलाई रोजगारी, जग्गाको मूल्यबृद्धिलगायतमा समेत प्रभाव परेको छ । उनले माई नगरपालिकाभित्र ८० प्रतिशत जमिन ऐलानी र २० प्रतिशत जग्गा मात्र नम्बरी रहेको बताउँदै उक्त ऐलानी जग्गा स्थानीयले बर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको बताएका छन् ।
‘ठूलो विकासको प्रोजेक्ट भएकाले नम्बरी जग्गाले मात्र नपुग्ने भयो’ सञ्चालक शिवाकोटीले भने ‘स्थानीयले जोतभोग गरिरहेको जग्गा नगरपालिका र स्थानीयको रोबहरमा खरिद गरेर फन पार्क सञ्चालन गरेको हो ।’
२ सय १८ रोपनीमा फैलिएको हेप्पी ड्रिम्प्स चेप्टी प्रालिले निर्माण गरेको पार्कको जमिन पर्ती र सामुदायिक वनको रहेको भन्दै अख्तियारले खाली गराउन निर्देशन दिएको छ । पार्कले ओगटेको १ सय ३२ रोपनी पर्ती र माइखोलाको जनिएको तथा ४५ रोपनी सामुदायिक वनको रहेको आयोगले ठहर गरेको छ । बाँकी ४१ रोपनी मात्र प्रालिको स्वामित्वमा देखिएकाले पर्ती र माइखोलाको तथा वनको जमिन खाली गराइ वन क्षेत्र कायम गर्नसमेत अख्तियारको निर्देशन छ । फन पार्कले सामुदायिक वनको जमिन ओगटेको भन्दै २०७८ माघ ६ मा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

२०८० बैशाख १५, शुक्रबार प्रकाशित 0 Minutes 153 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।