गौरादह । मितव्ययिता आर्थिक अनुशासनको अनिवार्य सर्त हो । सुशासनका लागि मितव्ययी हुनु अनिवार्य छ । यसको ठिक विपरीत झापाको गौरादह नगरपालिकामा भने चालु खर्चमा अचाक्ली वृद्धि भएको पाइएको छ ।
तुलनात्मक रुपमा आन्तरिक आयस्रोत धेरै भएको दमक नगरपालिकाको भन्दा दर्जन बढी प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा गौरादहले अचाक्ली बजेट विनियोजन गर्नुले गौरादहको आर्थिक सुशासन माथि प्रश्न उठेको छ ।
गौरादह नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दशौँ नगर सभाबाट विनियोजित ७८ करोड ४ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा ४७ करोड १५ लाख ९९ हजार चालु प्रशासनिक खर्चमा विनियोजन गरेको छ । पुँजीगत विकास खर्च भने ३० करोड ८८ लाख मात्र विनियोजन भएको छ । चालु खर्चको तुलनामा विकास बजेट विनियोजन न्यून हुँदै गइरहेको छ ।
पदाधिकारीको बैठक भत्ता, पदाधिकारीको अन्य सुविधा, सञ्चार महसुल, नगर सभा खर्च, पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खर्च, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर खर्च, अन्य सेवा शुल्क, घर भाडा, भ्रमण खर्च लगायतका खर्चमा गौरादह नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू दमकको भन्दा बढी खर्चालु पाइएको छ ।
गौरादह नगरपालिकाले अन्य सेवा शुल्क शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दा दमक नगरपालिकाले २ लाख मात्र विनियोजन गरेको छ । घर भाडमा गौरादहले २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दा दमकले १० लाख २० हजार विनियोजन गरेको छ । सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्चमा गौरादहले ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दा दमकले १० लाख विनियोजन गरेको छ ।
सेवा तथा परामर्श शीर्षकमा गौरादहले ३० लाख बजेट विनियोजन गर्दा दमकले २४ लाख विनियोजन गरेको छ । पदाधिकारी बैठक भत्ता शीर्षकमा गौरादहले ३० लाख विनियोजन गर्दा दमकले २४ लाख विनियोजन गरेको छ । पदाधिकारी तथा अन्य सुविधा शीर्षकमा गौरादहले १ करोड ५ लाख विनियोजन गर्दा दमकले ९३ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेको छ। अन्य भत्ता शीर्षकमा गौरादहले ५ लाख विनियोजन गर्दा दमकले ४ लाख विनियोजन गरेको छ। सञ्चार महसुलमा गौरादहले १२ लाख विनियोजन गर्दा दमकले ६ लाख विनियोजन गरेको छ ।
पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन शीर्षकमा गौरादहले ४० लाख विनियोजन गर्दा दमकले १६ लाख विनियोजन गरेको छ । बिमा तथा नवीकरण शीर्षकमा गौरादहले १० लाख विनियोजन गर्दा दमकले ७ लाख विनियोजन गरेको छ । सरसफाइ शीर्षकमा गौरादहले ५ लाख विनियोजन गर्दा दमकले २ लाख विनियोजन गरेको छ । भ्रमण खर्चमा गौरादहले १५ लाख विनियोजन गर्दा दमकले १२ लाख विनियोजन गरेको छ ।
सभा सञ्चालन खर्च शीर्षकमा गौरादहले १५ लाख विनियोजन गर्दा दमकले ८ लाख विनियोजन गरेको छ। सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार भाडा शीर्षकमा गौरादहले १० लाख विनियोजन गर्दा दमकले ७ लाख २० हजार विनियोजन गरेको छ । मेसिनरी तथा औजार खर्च शीर्षकमा गौरादहले १० लाख विनियोजन गर्दा दमकले ९ लाख विनियोजन गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिको भत्ता, इन्धन र दैनिक कार्य सञ्चालनमा लागि छुट्टाउने चालु खर्चको दर आकासिँदै जाँदा गौरादहको विकास खर्च दर भने त्यसअनुरूप बढेको पाइँदैन । नगरपालिकाको १० औं नगर सभाले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत वडा सिलिङ बजेट घटाई विकास बजेट केन्द्रिकरण गरेर मुख्य योजना नगरबाट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसको ठिक विपरीत नगरपालिकाले चालू खर्चमा बढी बजेट विनियोजन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा हर्षित भएका नगरवासीहरू बजेटले फजुल खर्चलाई प्राथमिकता राख्दा निराश भएका छन् । नयाँ जनप्रतिनिधिको नगरपालिकामा आगमन सँगै विकासको गतिले तीव्रता पाउने आशामा रहेका नगरवासीहरूको सपना पनि धोका हुने देखिएको छ ।
गौरादह नगरपालिका भन्दा दमक नगरपालिका ३३ वर्ष जेठो नगरपालिका हो । दमक नगरपालिकामा गौरादह भन्दा बढी सवारीसाधन, जनप्रतिनिधि र वडाहरू रहेका छन् । चालू खर्च तर्फ फजुल खर्च हुने एक दर्जन बढी शीर्षकमा दमक भन्दा गौरादहले बढी बजेट विनियोजन गरेर जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई मितव्ययी नभएको पुष्टि गरेका छन् ।
के हो चालु खर्च ?
चालू खर्च भनेको निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त व्यक्तिहरूको तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनको खर्च हो । एक वर्षमा उपभोग भएर जाने वा त्यसबाट भविष्यमा आय सिर्जना नहुने खर्चलाई चालू खर्च भनिन्छ । चालु खर्च गरेर कुनै देश समृद्ध बनेका छैनन् । अतः अब पुँजीगत खर्च कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ नै स्थानीय सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । चालु खर्च नियन्त्रणमा दर्बिलो खबरदारीको लागि नागरिक पनि सक्रिय हुन आवश्यक छ ।
चालु खर्च बढी छुट्टाउनु, मितव्ययी नहुनु हो । त्यसमा पनि स्थानीय सरकार आँ फैले गरिने फजुल खर्च राज्य कोषको दोहन हो । दोहन रोक्न सकिएन भने अनियमितताले प्रश्रय पाउँछ । अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ । भ्रष्टाचार बढ्छ । यस्ता कार्य रोक्नुपर्ने निकायबाटै फजुल र अतिरिक्त खर्च हुनु भनेको ठुलो विडम्बना हो ।
गौरादह आफैमा आर्थिक रूपमा कमजोर नगरपालिका हो । आन्तरिक स्रोत ज्यादै न्यून छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानकै भर पर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा पनि स्थानीय सरकार भने फजुल खर्च गरेर नगरपालिकाको कोषको दोहन गरिरहेको छ । यसले गौरादहकोे सुशासनप्रतिको प्रतिवृद्धतामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ ।
