गरिबका नाममा २९ अर्ब, तर खोई परिणाम ?

विश्वास खड्काथोकी

झापा । महोत्तरीको औरही नगरपालिकाको औरही बजार नजिकै एउटा ठूलो बस्ती छ– मुसहर बस्ती । त्यहाँ करिव ६५ परिवारको बसोबास छ ।

त्यो बस्तीमा एउटा परिवार रविता सदाको पनि बस्छ । हिउँदको जाडोमा रविता पालीविहीन घरको डिलमा मधुरो घाम तापिरहेकी थिइन् । पुस–माघको सिरेठोमा पनि उनको शरीरमा एकसरो पहेंलो सारी मात्र देखिन्थ्यो । तीन महिनाकी छोरीलाई काखमा जतिसक्दो न्यानो बनाउन खोजिरहेकी थिइन् ।

अर्का दुई छोरी जाडोले काँप्दै अलकत्राको ड्रमभित्र खेलिरहेका थिए । उनीहरुको हरमा पूरा कपडा थिएन । उनीहरु खेल्दाखेल्दै प्रायः त्यही निदाउँछन्, रात पनि कटाउँछन् ।

रविताको घर भनेकै त्रिपालको पाली हो । उनको परिवार परालमा सुत्छन् र थोत्रो एकसरो ब्ल्याङ्केट ओडेर जिउ बचाउने प्रयास गर्छन् । हेर्दा त्यो घर नभएर बिरालोको गुँडजस्तो लाग्थ्यो । उनीहरुसँग अन्नको भण्डार पनि थिएन । उनको श्रीमान अरुको खेतमा गएर छाक टार्ने अन्न जुटाउने प्रयासमा हुन्छन् । अन्न जुटेन भने भोकै समय कटाउँछन् ।

रविताले सुत्केरी भएको डेढ महिनामै एउटा छोरा गुमाइन् । जुम्ल्याहा सन्तान जन्माएकी उनले चिसोबाट छोरालाई बचाउन सकिनन् । ‘पुसको एकदमै चिसो महिना थियो । एक बिहान दूध चुसाएर खाना पकाउने सुर गर्दै थिएँ, उता जाडोले कक्रेर छोराको मृत्यु भयो’, रविताले आँखाभरि आँशु पारेर भनेकी थिइन्, ‘घरमा एक रुपैयाँ पैसा थिएन । अस्पताल लैजान पनि सकिनँ ।’

पानी परेको दिन उनका श्रीमानले त्रिपाल तर्काउँछन् र रविताले सन्तानलाई झरीबाट बचाउन प्रयास गर्छिन् । आफूहरु रुझेर रात बिताउँछन् । सानो जग्गामा उनको फुसको घर त थियो तर, जनता आवास कार्यक्रम आएर घर भत्काइदियो, बनाउन आएन । उनको बस्तीमा २० घर बाहेक कसैको घरका छाना छैनन् र प्रायःको अवस्था रविताको भन्दा फरक छैन ।

गरिवी निवारण कोषबारे उनीहरु जानकार छैनन् । तर, उनकै नगरपालिकामा २०६७ बाट गरिवी निवारण कोषको कार्यक्रम चलिरहेको छ । कोषको तथ्यांकअनुसार उक्त नगरपालिकामा ७७ लाख २५ हजार चार रुपैयाँ घुम्ति कोषको रुपमा उपलब्ध गराएको छ । उक्त कोष अहिले बढेर ८५ लाख ८३ हजार ३३८ रुपैयाँ भएको बताइएको छ । कोषले नगरपालिकाका ५२६ घरधुरी लाभान्बित भएको दावी गरेको छ ।

बडीमालिका नगरपालिका बाजुराका कृष्ण चदारा शारीरिकरुपमा अपाङ्ग छन् । उनीसँग भएका जमिनले तीन महिना पनि खान पुग्दैनथ्यो । गिटी कुटेरै भए पनि आफ्नो चारजनाको परिवारको गुजरा चलाइरहेका थिए । त्यहीबेला उनको गाउँमा गरिवी निवारण कोष पस्यो । उनीसहित ३३ परिवारको एउटा सामाजिक संस्था बन्यो । र, उनले पनि अरुले जस्तै १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ बिउ पुँजीका रुपमा ग्रहण गरे । अब त्यो रकम के गर्ने ? न कुनै सुझाव दिइयो न, त कुनै तालिम नै ।

कृष्णले आफूले सक्ने गरे– किराना पसल । अब खाने इलम गर्न जाने कि किराना पसल ढुकेर बस्ने ? तीन महिनापछि उनको किराना पसल गायब भयो । अब त्यो ऋण तिर्ने उनीसँग ल्याकत रहेन । कृष्ण भन्छन्, ‘गरिवी उन्मूलन गर्न आएको गरिवी निवारण कोषले त झन् ऋणी पो बनाएर गयो ।’

कृष्ण मात्र होइन, उक्त रकम अरु कसैले पनि फिर्ता गरेका छैनन् । उद्यमी बनेर कसैको जीवनस्तर कायापलट पनि भएको छैन । बरु ऋणमा डुबेका छन् । बसन्त विश्वकर्मा पनि बडिमालिका नगरपालिकाको एउटा सामाजिक संस्थाका सचिव थिए । उनले, पनि बिउ पुँजी लिएर बाख्रा किने । तर, उनको परिवारसँग कुनै व्यवसायिक आइडिया भएन । त्यसैले, बाख्रा पालनलाई ठूलो रुप दिन सकेनन् ।

दुई वर्षपछि खोर बनाउने परियोजना भनेर अर्को १० हजार रुपैयाँ आयो । बसन्त भन्छन्, ‘खोर बनाउन परियोजना आउँदासम्म बाख्रा नै सकिइसकेका थिए । तलिम त परको कुरा भयो ।’ त्यसपछि भने गरिवी निवारण कोष बिलायो ।

गरिबी निवारण कोषको तथ्यांकअनुसार बडीमालिका नगरपालिकामा घुम्ती कोषको रुपमा २ करोड ५४ लाख ५५ हजार ८९७ रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । उक्त रकमबाट १ हजार ६७३ घर परिवारको गरिबी निवारण भएको उल्लेख छ ।

त्यतिमात्र होइन, कोषले समुदायमा परिचालन भएको ६७ वटा सामुदायिक संस्थाले २८ लाख २८ हजार ४४३ रुपैयाँ कोषमा थप गरेको उल्लेख छ । बसन्त विश्वकर्माले भने, ‘अहिले गरिबी निवारणको कुनै पनि सामुदायिक संस्थामा कुनै पनि फन्ड छैन ।’ नेपाल सरकारको निकाय गरिबी निवारण कोषका केही दृष्टान्तहरु हुन् यी ।

गरिवी निवारण कोषले विश्व बैंकसँगको साझेदारीमा ६२ जिल्लामा १५ वर्षको अवधिमा १४ अर्व रुपैयाँ लगानी गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, साँच्चिकै कोषले ती जिल्लाको गरिवी निवारण गर्यो त ? उपलब्धीमा ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ ।

०६० सालबाट शुरु भएको गरिबी निवारण कोष अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । सहयोगी संस्था वर्ल्ड बैंकले दुई वर्ष अगाडि निशर्त अनुदान दिनबाट हात झिकेपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषदमा कोषलाई नै निरन्तरता दिने कि खारेज गर्ने विषयमा पटक–पटक बहस भयो ।

धन्न कम्युनिस्ट सरकारकै बेला गरिवी निवारण कोष खारेज हुनबाट जोगियो र नेकपा नेता निर्मल भट्टराई राजनीतिक नियुक्त लिएर उपाध्यक्षको कुर्सीमा पुगे । ‘छ महिनामै कोष खारेज हुनेवाला थियो’, उपाध्यक्ष भट्टराई सुनाउँछन्, ‘कम्युनिस्टले सबैभन्दा पहिले गरिवलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री (ओली) सहमत भएपछि कोमामा गएको कोषले पुनर्जीवन पाएको हो ।’

कोषका लागि गत वर्ष सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये प्रशासनिक खर्चबाहेक ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ फ्रिज भयो । चालु आर्थिक वर्षमा भने कोषका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दुई वर्षदेखि बजेटको खडेरी लागे पनि विगत १५ वर्षसम्म भने गरिवी निवारण कोष हराभरा थियो । कोषले आव ०६०÷६१ देखि ०७५र७६ सम्म २८ अर्ब ३२ करोड ७४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ वल्र्ड बैँकबाट निकासा लिएको थियो । सो अवधिमा नेपाल सरकारले ७२ करोड बराबरको लगानी गरेको गरिवी निवारण कोषको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

तत्कालीन राजाले संसद र स्थानीय तह भङ्ग गरेको अवस्थामा ०६० सालमा गरिवी निवारण कोषको उदय भएको थियो । अध्यादेशमार्फत स्थापना भएको कोषको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने र उपाध्यक्षसहित विकास विषयका व्यवसायिक व्यक्तिहरुमध्येबाट सरकारले पाँच जना सदस्य नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

२०६३ मा बनेको पुनस्थापित संसदले ऐन नै जारी गर्यो । विश्व बैँकले भने ०६० सालबाटै निसर्त अनुदान दिन थालेको थियो । र, यसले विभिन्न जिल्लाहरु छनोट गर्दै गरिबमाथि लगानी गर्न शुरु गर्यो । उक्त ऐनले लिएका उद्देश्यहरु यस्ता थिए–

–सामाजिक परिचालनका माध्यमबाट गरिब व्यक्ति, परिवार वा समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उठाउन उनीहरुलाई आवश्यक सेवा सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गने ।

–स्थानीय विकास कोषको निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय गराई आफ्नो हक हित र अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन क्षमता अभिवृद्धि गराउने ।

–आर्थिक तथा सामाजिकरुपले पिछडिएका र गरीबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, परिवार वा समुदायको पहिचान गरी तिनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिकस्तर उत्थान र क्षमता अभिवृद्धि गर्न आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आदि ।

कोषले कृषि, पशु र पंक्षीपालन, सिलाइबुनाइ, स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगजस्ता आयबृद्धि, सीपविकास, रोजगारी सृजना अभिवृद्धि र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई अंगीकार गर्ने बताइएको थियो । साथै समुदायबाट पहिचान भएका विकासका स–साना पूर्वाधारहरुका निर्माण कार्यक्रम लिने ऐनमा उल्लेख छ ।

अहिलेसम्म गरिवी निवारण कोषले ६२ जिल्लामा आफ्ना परियोजना सञ्चालन गरेको छ । उक्त जिल्लाका ९ लाख परिवारका ५० लाख जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको कोषको अध्ययनले देखाएको छ ।

यसमध्ये गरिबी निवारण कोषले तीन महिनामात्र खान पुग्नेलाई ‘क’ वर्गमा राखेको छ भने ‘छ’ महिनामा खान पुग्नेलाई ख र ९ महिना खान पुग्नेलाई परिवारलाई ‘ग’ वर्गको गरिव मानेको छ । सोही अनुसार राहत, जिविकोपार्जनको लागि उद्यमशिलता र रोजगारी उपलब्ध गराइएको कोषले जनाएको छ ।

‘कोषमार्फत ३२ हजार दुई सय ७६ वटा सामाजिक संस्थामार्फत ५० लाख जनता यसमा समेटिएका छन्’, उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराई भन्छन्, ‘तर, यो कार्यक्रम पूर्णतया व्यवस्थित रुपमा नै चलिरहेको थियो भन्न खोजेको चाहिँ होइन ।’ अहिले कोषको कार्यक्रम ५५१ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको उपाध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०७५÷७६ अनुसार १८ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ ।

०७२÷०७३ मा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । आव ०७४÷०७५ मा यो घटेर १८ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको हो । यो संख्यालाई वि.सं २०८७ सम्म ४.९ प्रतिशतमा ल्याई विसं. २१०० सम्म देशबाट गरिवीको अन्त्य गरिने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ ।

नेपालमा बहुआयामिक गरिवीको दर २८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई विसं. २०८७ सम्ममा ६ प्रतिशत र विसं. २१०० सम्ममा तीन प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

नेपालको राष्ट्रिय जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २१२४ क्यालोरी बराबरको खाद्यान्न र आम्दानीको एक चौथाई ‘नन फुड आइटम’मा दैनिक खर्चको अवस्थालाई आधार मानेर तयार गरिएको हो । यो रेखा जिल्लापिच्छे फरक हुन सक्छ ।

विश्व बैँकका अनुसार दैनिक एक डलरभन्दा कम आय हुने स्थितिलाई अति गरिबी र दुई डलरभन्दा कम आय हुने स्थितिलाई गरिवी भनिएको छ । यसलाई मान्दा ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर (एचडीआइ) को विश्व सूचीमा नेपाल अहिले १४७ औँ स्थानमा छ ।

हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कोभिड महामारीले नेपालमा १५ लाख ६७ हजारले रोजगारी गुमाएको र १२ लाख गरिव थपिएको उल्लेख छ । नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भिस २०१६ ले नै नेपालका ४६ लाख मानिस खाद्य अपर्याप्तताको चपेटामा रहेको देखाएको थियो । त्यसमध्ये १० प्रतिशत भोकमरीको चरम संकटमा थिए ।

तथ्यांकअनुसार भने गरीवको संख्या पछिल्लो दुई दशकमा घटेको देखिन्छ । निरपेक्ष गरिवको संख्या बढे पनि सापेक्ष अर्थात बहुआयामिक गरिवीको संख्या भने भयावह रुपमा बढेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।

यद्यपि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी एवं गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिव घर पहिचान कार्यक्रमलाई पछिल्लो समय तिब्रता दिएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी २६ जिल्लामा काम सकिएको, २३ जिल्लामा गरिबहरुको पहिचान गरी डाटा संकलन गरिरहेको र २८ जिल्लामा भर्खरै काम शुरु भएको बताउँछन् ।

बजेट हुँदासम्म गरिवी निवारण कोष भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा विकास भयो । महालेखा परीक्षणको ५६ औँ प्रतिवेदनले पनि पूर्वाधार निर्माणमा कोषका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले अनियमितता भएको औँल्याएको छ ।

कोषबाट पूर्वाधार निर्माण गर्न ०७४÷७५ सम्म ३९८ निर्माण आयोजनासँग ५२ करोड ३३ लाखमा खरिद सम्झौतामा ३९ करोड ३४ लाख भुक्तानी दिए पनि आयोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न नहुँदै कोषका कार्यक्रमको अवधि समाप्त भएको हुँदा त्यस्ता आयोजना अधुरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । निरन्तर भ्रष्टाचारजन्य उजुरी आएपछि ७ कात्तिक ०७५ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका लेखा उपसचिव यामप्रसाद भुसालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

यद्यपि गरिवी निवारण कोषले समुदायमा लगानी गरेको १४ अर्व रुपैयाँ अहिले बढेर १९ अर्ब पुगेको बताएको छ । चालु आवको बजेटमै उक्त १९ अर्बलाई सहकारीमार्फत परिचालन गरी डेढ लाख युवालाई रोजगारी दिने उल्लेख गरिएको छ । तर, गरिबी निवारण कोषमार्फत जिल्ला–जिल्लामा बनेको कोषमा रकम छ वा छैन भन्ने अनुगमन भने गरिएको छैन ।

अहिलेसम्म गरिवी निवारण कोषले सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा घुम्ती कोषमार्फत ३ अर्ब ५३ करोड ९८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा १ अर्ब ९२ करोड ५९ लाख ७१ हजार लगानी गरेको देखिन्छ । प्रदेश १ मा १ अर्ब १० करोड ९४ लाख ७९ हजार र प्रदेश २ मा ३ अर्ब ५३ करोड ९८ हजार रुपैयाँ कोषले लगानी गरेको छ । वागमती प्रदेशमा १ अर्ब ४८ करोड ६७ लाख २३ हजार लगानी गरेको कोषको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा २८ करोड २२ लाख ७७ हजार, प्रदेश ५ मा १ अर्ब ७० करोड २९ लाख ४२ हजार र कर्णाली प्रदेशमा १ अर्व ९२ करोड ५९ लाख ७१ हजार लगानी भएको कोषले बताएको छ । गरिबी निवारण कोषले १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ भने प्रशासनिक काममै खर्च गरेको देखिन्छ ।

कोष र विश्व बैँकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडा) बीच १४ सेप्टेम्बर २००४ मा करिब एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँको अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि ९ मार्च २००७ मा करिब एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको अनुदान थपियो ।

३१ जनवरी २००८ मा एकैपटक करिब सात अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्यही वर्षको ८ मे २००८ मा नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय निकाय आइफाडबीच ३० करोड ६४ लाख रुपैयाँको सम्झौता भयो ।

१३ जुलाई २०११ फेरि पाँच अर्व ४१ करोडको अनुदान सम्झौता भयो । परियोजना सकिनुअघि भने सन् २०१८ आइफाडको ५१ करोड र आइडाले आठ अर्ब रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

कोषको तथ्याङ्कअनुसार आइडीएबाट निकासा भएको २७ अर्व १० करोड १७ लाख ५३ हजारमध्ये ९० प्रतिशत खर्च भएको, आइफाडबाट निकासा भएको २२ करोड ४९ लाख ५८ हजारमध्ये जम्मा ४२ प्रतिशत खर्च भएको देखाउँछ । त्यस्तै, जेएसडीएफबाट निकासा भएको २७ करोड ७१ लाख ३८ हजारमध्ये ९९ दशमलव ७२ प्रतिशत रकम खर्च भएको कोषको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

गरिवका नाममा जनतामाझ गएको रकम वास्तविक गरिवका हातमा पुग्यो भन्नेमा शंका रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । महालेखा परीक्षण कार्यालयका पूर्व कायम मुकायम परीक्षक सुकदेव भट्टराई कोषका कार्यक्रम विधिसम्मत सञ्चालन नभएको र हिसाब पारदर्शी हुन नसकेकाले जसले गर्दा लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन् ।

राजनीतिक सेटिङका आधारमा कोषमा सुविधा लिन जानेहरुको होड चलेको र समग्र कार्यक्रम नै असफल भएको उनको भनाइ छ । कोषकै वर्तमान उपाध्यक्षले पनि आन्तरिक झगडाका कारण कामको प्रभावकारितामा शंका उत्पन्न भएको उनी बताउँछन् । भट्टराईले भने, ‘कर्मचारीबीच नै द्वन्द्व थियो, कोषमा प्रधानमन्त्रीकै अगाडि पाखुरा सुर्कने परिस्थिति पनि आयो ।’

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले नै ‘गरिबी न्यूनीकरण’ राखी सरकार, दातृ निकाय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट गरिबका नाममा वर्षेनी खर्च भएको करोडौँ रुपैयाँ वास्तविक गरिवको घर आँगनमा पुग्न नसकेको स्वीकार गरेको छ ।

मन्त्रालयले फितला लक्षित कार्यक्रम, विभिन्न निकायबाट संचालित कार्यक्रमहरु समुचित समन्वय नगरी कार्यान्वयन हुँदा र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्दा गरिबी निवारणका अधिकांश कार्यक्रम र प्रतिफल कमजोर भएको बताएको छ ।

उसो त अर्थशास्त्री केशव आचार्यले गैरसरकारी संस्थाले सरकारसँग मिलेर गरेको काम प्रभावकारी हुन नसकेका कारण फजुल खर्च भएको बताउँछन् । अर्थशास्त्री आचार्यले भने, ‘अनुदानमा आएको ८० प्रतिशत बजेट त ओभरहेड कस्ट नै हुन्छ, लाभग्राहीसम्म पुग्ने भनेको जम्मा २० प्रतिशत मात्र हो ।’ कोट टाइ लगाएर गाडीमा पुगेका कर्मचारीको भाषा नै गरिवले नबुझ्ने उनी बताउँछन् ।

सरकारले हचुवाका भरमा कार्यक्रम लिने र त्यो संस्था राजनीतिक भर्तिकेन्द्र भएका कारण पनि वास्तविक गरिवका लागि काम हुन नसकेको आचार्यको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘खास गरिवीको जरो के हो, त्यो बुझेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । घरघरमा पुगेर सुचित गरी उनीहरुलाई सुहाउने कार्यक्रम लिएर आउनुपर्छ ।’

…………………….